भू-आधार क्रांति: प्रॉपर्टी आधार से अब कोई नहीं करेगा धोखा

परिचय

भारत में संपत्ति के लेन-देन में धोखाधड़ी, कागजी कार्रवाई की जटिलता और रिकॉर्ड की कमी जैसी समस्याएं लंबे समय से चली आ रही हैं। लेकिन अब, प्रॉपर्टी आधार (जिसे भू-आधार या ULPIN भी कहा जाता है) के जरिए ये सब बदल रहा है। 2025 में, यह प्रणाली पूरे देश में तेजी से लागू हो रही है, जो भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल और पारदर्शी बना रही है। इस ब्लॉग में हम प्रॉपर्टी आधार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या है ये, कैसे काम करता है, 2025 की नवीनतम अपडेट्स, फायदे, और इसे कैसे इस्तेमाल करें। अगर आप संपत्ति खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं, तो ये गाइड आपके लिए जरूरी है!

प्रॉपर्टी आधार क्या है?

प्रॉपर्टी आधार, या Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN), भारत सरकार की Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP) का हिस्सा है। यह एक 14-अंकीय अल्फान्यूमेरिक कोड है, जो हर भूमि पार्सल (जमीन के टुकड़े) को उसके भौगोलिक निर्देशांकों (latitude और longitude) के आधार पर दिया जाता है। इसे “भू-आधार” या “जमीन का आधार” भी कहा जाता है, क्योंकि ये आधार कार्ड की तरह ही एक यूनिक आईडी है, लेकिन संपत्ति के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना, धोखाधड़ी रोकना और लेन-देन को आसान बनाना है। प्रॉपर्टी आधार से हर जमीन का एक सिंगल, विश्वसनीय आईडी बन जाता है, जिसमें मालिक की जानकारी, क्षेत्रफल, उपयोग और सीमाएं शामिल होती हैं।

प्रॉपर्टी आधार का इतिहास और विकास

प्रॉपर्टी आधार की शुरुआत 2008 में DILRMP से हुई, लेकिन इसे 2021 में लॉन्च किया गया। 2024 के यूनियन बजट में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए “भू-आधार” और शहरी क्षेत्रों के लिए डिजिटाइजेशन की घोषणा की। 2025 तक, इसका लक्ष्य पूरे भारत में एकीकृत करना है। हाल ही में, Property Registration Bill 2025 का ड्राफ्ट जारी हुआ, जो पुराने Registration Act 1908 को बदलकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाता है। इस बिल में आधार वेरिफिकेशन वैकल्पिक है, लेकिन ये डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स से लेन-देन को सुरक्षित बनाएगा।

प्रॉपर्टी आधार कैसे काम करता है?

प्रॉपर्टी आधार बनाने की प्रक्रिया सरल लेकिन तकनीकी है। सबसे पहले, जीपीएस और ड्रोन सर्वे से जमीन की सीमाओं को मैप किया जाता है। फिर, Electronic Commerce Code Management Association (ECCMA) स्टैंडर्ड के आधार पर 14-अंकीय कोड जेनरेट होता है। ये कोड राज्य, जिला, उप-जिला, गांव कोड और यूनिक प्लॉट आईडी से मिलकर बनता है। एक बार जारी होने पर, ये कभी नहीं बदलता, चाहे जमीन बंटे या ट्रांसफर हो। आप इसे राज्य की भूमि रिकॉर्ड पोर्टल पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि UP में Bhulekh या Karnataka में Bhoomi।

2025 में प्रॉपर्टी आधार की स्थिति

सितंबर 2025 तक, प्रॉपर्टी आधार 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में रोल आउट हो चुका है, जैसे कि Andhra Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, Karnataka आदि। 4 राज्यों में पायलट टेस्टिंग चल रही है: Puducherry, Telangana, Manipur, और Andaman & Nicobar। कुल मिलाकर, भारत की लगभग 50% भूमि पार्सल को ULPIN असाइन किया जा चुका है। Bihar में सबसे ज्यादा 4.27 करोड़ ULPIN जेनरेट हुए हैं, उसके बाद UP में 4.13 करोड़। Andhra Pradesh ने 100% कवरेज हासिल कर लिया है।

उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी आधार: एक उदाहरण

उत्तर प्रदेश (UP) प्रॉपर्टी आधार के कार्यान्वयन का एक प्रमुख उदाहरण है, जहां कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था के कारण भूमि रिकॉर्ड की पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण है। UP में भूलेख पोर्टल (upbhulekh.gov.in) के माध्यम से प्रॉपर्टी आधार को एकीकृत किया जा रहा है, जो किसानों को PM किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से जोड़ने में मदद करता है। सितंबर 2025 तक, UP में लगभग 1.28 करोड़ ULPIN जेनरेट हो चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक चुनौतियों के कारण कार्यान्वयन थोड़ा धीमा है।

राज्य सरकार ने 16 सितंबर 2025 से एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 2.88 करोड़ किसानों के भूमि रिकॉर्ड को आधार से लिंक करना है। अभी तक 1.45 करोड़ से अधिक किसान जुड़ चुके हैं, और जिला मजिस्ट्रेट इसकी निगरानी कर रहे हैं। यह अभियान पुराने रिकॉर्ड्स को अपडेट करेगा, ड्रोन सर्वे से सटीक मैपिंग करेगा, और धोखाधड़ी जैसे बेनामी संपत्ति या डुप्लिकेट बिक्री को रोकेगा। UP में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ष पुराने कैडस्ट्रल मैप्स को अपडेट करना चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के सहयोग से 2026 तक पूर्ण कवरेज का लक्ष्य है। उदाहरण के लिए, लखनऊ या कानपुर जैसे जिलों में किसान अब भूलेख ऐप से अपना ULPIN चेक कर सकते हैं, जो लोन और सब्सिडी के लिए तेज प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। यह न केवल विवादों को कम करेगा, बल्कि UP की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा।

हाल की अपडेट्स में, केंद्र सरकार 2026 तक पूर्ण कवरेज का लक्ष्य रखती है। Property Registration Bill 2025 का ड्राफ्ट जून 2025 में जारी हुआ, जो NRIs के लिए रिमोट रजिस्ट्रेशन को संभव बनाता है।

प्रॉपर्टी आधार के फायदे

प्रॉपर्टी आधार से संपत्ति मालिकों को कई लाभ मिलते हैं:

• धोखाधड़ी से सुरक्षा: बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से फेक दस्तावेजों की कोई गुंजाइश नहीं।

• आसान लेन-देन: ऑनलाइन चेकिंग से खरीद-बिक्री तेज होती है, लोन और इंश्योरेंस आसानी से मिलता है।

• पारदर्शिता: टैक्सेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट और सरकारी स्कीम्स में मदद।

• विवादों का समाधान: सटीक सीमाएं होने से बॉर्डर डिस्प्यूट कम होते हैं।

• NRIs के लिए: रिमोट एक्सेस से भारत आने की जरूरत नहीं।
  सरकार के लिए, ये लैंड बैंक बनाने और Agri-DPI जैसी योजनाओं में उपयोगी है।

प्रॉपर्टी आधार कैसे लिंक या चेक करें?

• अपने राज्य की आधिकारिक भूमि रिकॉर्ड वेबसाइट पर जाएं (जैसे UP के लिए upbhulekh.gov.in)।

• आधार नंबर, सर्वे नंबर या जिला डिटेल्स एंटर करें।

• अगर लिंक नहीं है, तो लोकल रेवेन्यू ऑफिस जाएं या सर्वेयर से संपर्क करें।
  UP में नई कैंपेन से, किसान आसानी से लिंक कर सकते हैं। आधार वैकल्पिक है, लेकिन लिंकिंग से लाभ ज्यादा।

चुनौतियां और समाधान

प्रॉपर्टी आधार की राह में कुछ बाधाएं हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन की कमी, प्राइवेसी कंसर्न्स और प्रशासनिक देरी। UP जैसे राज्यों में सिर्फ आधे किसान जुड़े हैं। लेकिन ड्रोन सर्वे और Geospatial Policy 2022 से ये तेज हो रहा है। सरकार पब्लिक कंसल्टेशन से बिल को बेहतर बना रही है।

निष्कर्ष

2025 में प्रॉपर्टी आधार भारत की संपत्ति प्रणाली को क्रांतिकारी बदलाव दे रहा है। ये न सिर्फ धोखाधड़ी रोकेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट देगा। अगर आप संपत्ति से जुड़े हैं, तो जल्दी से अपना ULPIN चेक करें और अपडेट रहें। अधिक जानकारी के लिए dolr.gov.in या ulpin.in विजिट करें।

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