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भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 : किसानों के हक की सच्ची कहानी!

भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के बारे में जानिए मुख्य प्रावधान, हाल के अपडेट्स, मुआवजा नियम और किसानों की चुनौतियां। 2025 तक की ताजा जानकारी के साथ, यह ब्लॉग आपको सरकारी परियोजनाओं और किसान अधिकारों के बीच संतुलन समझाएगा।

कल्पना कीजिए आपका पुश्तैनी खेत, जहां आपने सालों की मेहनत लगाई, अचानक सरकार किसी सड़क या फैक्ट्री के लिए ले लेती है। डरावना लगता है न? लेकिन यही है भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की दुनिया। मैं आज आपको इस कानून की पूरी कहानी सुनाता हूं, वो भी 2025 की ताजा खबरों के साथ। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि विकास जरूरी है, लेकिन किसानों का हक भी उतना ही महत्वपूर्ण।

Land Acquisition Act 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम

भूमि अधिग्रहण अधिनियम का इतिहास: पुरानी जड़ें, नई शाखाएं

भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की शुरुआत ब्रिटिश काल से हुई, जब 1894 का कानून बना। वो दौर था जब सरकार बिना ज्यादा सोचे-समझे जमीन ले लेती थी, और मुआवजा भी नाममात्र का। किसान विरोध करते, लेकिन आवाज दब जाती। फिर आया 2013 का नया कानून, निष्पक्ष मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम (RFCTLARR Act)। ये 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ, और इसका मकसद था पुरानी गलतियां सुधारना।

क्यों बना ये? क्योंकि पहले के कानून में किसानों को ठीक से मुआवजा नहीं मिलता था, और विस्थापन से उनकी जिंदगी बिखर जाती। भूमि अधिग्रहण अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 300A से प्रेरित है, जो कहता है कि संपत्ति का अधिकार बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं छीना जा सकता। मैंने सोचा, ये बदलाव कितना बड़ा था, अब सरकार को पहले सोचना पड़ता है कि जमीन लेने से कितने लोग प्रभावित होंगे। उदाहरण के लिए, नर्मदा घाटी जैसी परियोजनाओं में हुए विरोध ने इस कानून को जन्म दिया। 2025 में देखें तो ये अधिनियम अभी भी आधार है, लेकिन कुछ राज्य जैसे असम ने इसमें बदलाव किए हैं।

मुख्य प्रावधान: क्या कहता है भूमि अधिग्रहण अधिनियम?

अब आते हैं असली बात पर। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जमीन ले सकती है, जैसे सड़कें, रेलवे या अस्पताल। लेकिन तरीका बदला है। चलिए प्रमुख बिंदु देखते हैं:

1. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA)

अधिग्रहण से पहले, परियोजना का सामाजिक, आर्थिक, और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य है।
SIA में सार्वजनिक सुनवाई होती है, जहां लोग अपनी बात रख सकते हैं।
जिला कलेक्टर SIA रिपोर्ट को मंजूरी देता है।

2. सहमति का नियम

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं के लिए 70% प्रभावित परिवारों की सहमति जरूरी।
पूरी प्राइवेट परियोजना के लिए 80% सहमति।
सरकारी परियोजनाओं में सहमति नहीं, लेकिन SIA अनिवार्य।

3. मुआवजा

ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का चार गुना, शहरी क्षेत्रों में दो गुना।
100% सोलटियम (अतिरिक्त राशि)।
फसलों, पेड़ों, या घरों के नुकसान का अलग से मुआवजा।
धारा 96 के तहत मुआवजा टैक्स-फ्री। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2025 में इसे पुष्ट किया।

4. पुनर्वास और पुनर्स्थापना (R&R)

विस्थापित परिवारों को नया घर, रोजगार या एकमुश्त पैसा।
SC/ST परिवारों के लिए वैकल्पिक जमीन जैसे विशेष प्रावधान।
R&R समिति इसकी निगरानी करती है।

5. समय सीमा और लैप्स

SIA मंजूरी के तीन साल में अधिग्रहण की घोषणा जरूरी।
धारा 24(2): 1894 के कानून के तहत अधिग्रहण, अगर 1 जनवरी 2014 तक मुआवजा नहीं दिया या कब्जा नहीं लिया, तो रद्द।
नोट: इलाहाबाद हाई कोर्ट (2025) ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्ट अधिग्रहण रद्द नहीं होंगे।

2024-2025 के अपडेट्स: भूमि अधिग्रहण अधिनियम में क्या नया?

2025 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम में बड़े बदलाव तो नहीं आए, लेकिन कोर्ट केस और राज्य-स्तरीय अपडेट्स जरूर हैं। चलिए देखते हैं:

सुप्रीम कोर्ट का जोर: मुआवजा बराबरी के आधार पर होना चाहिए। 2025 में एक केस में हाई कोर्ट का फैसला पलटा, जहां अपील को ‘प्रीमैच्योर’ कहा गया था। अब किसानों को ज्यादा मुआवजा मांगने का हक।
असम का अमेंडमेंट: 2024 में असम ने प्रक्रियाओं को आसान किया, खासकर SIA में।
पंजाब में सीमा: मल्टी-क्रॉप जमीन पर अधिग्रहण सीमित, पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए।
उत्तर प्रदेश में तेजी: UP ने 5,500 करोड़ की जमीन एक्सप्रेसवे के लिए ली। ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी लक्ष्य के लिए लैंड बैंक 25,000 एकड़ तक पहुंचा।
महाराष्ट्र: भंडारा में सेक्शन 19(1) के तहत नई नोटिफिकेशन।
डिजिटल टूल्स: दिल्ली में भूमि राशि पोर्टल से प्रक्रिया तेज।

कुल मिलाकर, 2025 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम का फोकस पारदर्शिता और तेजी पर है, लेकिन किसान अभी भी ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण अधिनियम: एक केस स्टडी

उत्तर प्रदेश (UP) भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और यहां भूमि अधिग्रहण अधिनियम की असली परीक्षा होती है। योगी सरकार ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य पर काम कर रही है, इसलिए अधिग्रहण तेज है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स:

जेवर एयरपोर्ट: यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी (YEIDA) के तहत हजारों हेक्टेयर जमीन ली गई। SIA और R&R पर जोर, लेकिन मुआवजा देरी से विवाद।
गंगा एक्सप्रेसवे: मेरठ से प्रयागराज तक 594 किमी, बड़े पैमाने पर अधिग्रहण। किसानों ने विरोध किया।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा: ऐतिहासिक रूप से विवादों का केंद्र। किसानों का कहना है मुआवजा बाजार रेट से कम है।

2025 अपडेट्स:

UP ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज को 100 करोड़ से ऊपर के निवेश पर 15 दिन में जमीन अलॉट करने का आदेश।
लैंड बैंक 25,000 एकड़ तक, रूरल एरिया में मिनी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुराने अधिग्रहण को चुनौतियों को खारिज किया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की हो।

UP में एक किसान ने मुझे बताया, “एक्सप्रेसवे अच्छा है, लेकिन हमारी जमीन का सही दाम मिले।” SIA में देरी और मुआवजा विवाद अभी भी चुनौती हैं।

चुनौतियां और समस्याएं: असली सच्चाई

भूमि अधिग्रहण अधिनियम अच्छा है, लेकिन अमल में दिक्कतें हैं:

SIA में देरी: प्रक्रिया जटिल होने से प्रोजेक्ट्स लेट होते हैं।
मुआवजा विवाद: किसानों को लगता है बाजार रेट से कम मिलता है, खासकर महंगाई के दौर में।
किसान विरोध: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में आंदोलन कोर्ट तक पहुंचे।
पर्यावरण: मल्टी-क्रॉप जमीन पर अधिग्रहण सीमित, लेकिन नियम टूटने की शिकायतें।

2025 में सुप्रीम कोर्ट ने समय पर और निष्पक्ष मुआवजे पर जोर दिया। मध्य प्रदेश में लिमिटेशन के मुद्दे पर अपील हुई। मेरी राय? सरकार को जागरूकता कैंप और ट्रेनिंग बढ़ानी चाहिए, ताकि किसान अपने हक जानें।

भविष्य की दिशा: भूमि अधिग्रहण अधिनियम में सुधार?

आगे देखें तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम में डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा, जैसे दिल्ली का भूमि राशि पोर्टल। राज्य अमेंडमेंट्स से प्रक्रिया आसान हो सकती है। लेकिन किसानों के लिए बेहतर R&R पैकेज और पारदर्शिता जरूरी। 2025 में भारत का विकास तेज है, लेकिन ये अधिनियम बैलेंस बनाए रखेगा।