GST 2.0: घर खरीदना अब आसान! रियल एस्टेट में आएगा बड़ा बदलाव, जानिए पूरी कहानी

नमस्ते दोस्तों! आज हम एक ऐसे बदलाव की बात करेंगे, जो भारत के घर-मकान बाजार को हिला सकता है। जी हां, GST 2.0, जो 22 सितंबर 2025 से लागू हो रहा है। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं या रियल एस्टेट में रुचि रखते हैं, तो ये ब्लॉग आपके लिए है। चलिए, शुरू से शुरू करते हैं और गहराई में उतरते हैं।

GST 2.0 क्या है और क्यों आया?

GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो सामान और सेवाओं पर लगने वाला कर है। 2017 में GST लागू होने से पहले कई तरह के टैक्स थे – VAT, सर्विस टैक्स, एक्साइज – जो घर बनाने की लागत बढ़ाते थे। ये टैक्स आखिरकार घर की कीमतों में जुड़ जाते थे। अब GST 2.0 इस सिस्टम को और आसान कर रहा है। 3 सितंबर 2025 की GST काउंसिल मीटिंग में ये तय हुआ कि पुरानी चार दरें (5%, 12%, 18%, 28%) अब मुख्य रूप से दो – 5% और 18% – होंगी, और लग्जरी सामान पर 40% का नया स्लैब होगा। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे, जो नवरात्रि और दिवाली के ठीक पहले का समय है – यानी बाजार के लिए सुनहरा मौका!

रियल एस्टेट के लिए सबसे बड़ी बात है कि घर बनाने वाली चीजों पर टैक्स कम हो गया है। उदाहरण के लिए:

• सीमेंट: पहले 28%, अब 18%

• मार्बल, ग्रेनाइट, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, सैंड-लाइम ब्रिक्स: पहले 12-28%, अब 5%

• स्टील, पेंट: कुछ मामलों में 18-28% से 18% पर आए

इससे न सिर्फ सामान सस्ता होगा, बल्कि ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन का खर्च भी कम होगा। इसका मतलब है कि डेवलपर्स के लिए घर बनाना आसान और सस्ता होगा।

घर बनाने की लागत पर असर: कितनी बचत होगी?

एक घर बनाने में सामग्री का खर्च कुल लागत का 40-45% होता है। अब जब सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स जैसी चीजें सस्ती होंगी, तो कुल निर्माण लागत 3.5-4.5% कम हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये कमी 3-5% तक जा सकती है। डेवलपर्स के लिए इसका मतलब है या तो ज्यादा मुनाफा या फिर घर की कीमतें कम करना। असली फायदा हमें तभी मिलेगा, जब वो ये बचत खरीदारों तक पहुंचाएं।

उदाहरण से समझें:

मान लीजिए एक घर की कीमत 50 लाख रुपये है। अगर निर्माण लागत 4% कम होती है, तो डेवलपर को करीब 2 लाख रुपये की बचत हो सकती है। अगर वो इसकी आधी बचत भी पास कर दे, तो आपको 1 लाख रुपये कम में घर मिल सकता है। मध्यम वर्ग के लिए, जहां हर रुपये की कीमत होती है, ये बहुत बड़ी राहत है। खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों (जैसे पुणे, अहमदाबाद, इंदौर, लखनऊ, रायबरेली) में, जहां पहली बार घर खरीदने वाले ज्यादा हैं, ये बदलाव बड़ा असर डालेगा।

प्रमुख सामग्रियों पर GST दरें: एक नजर

ये बदलाव न सिर्फ कीमत घटाएंगे, बल्कि डेवलपर्स को बेहतर डिजाइन, ग्रीन फीचर्स (जैसे सोलर पैनल, वॉटर रिसाइक्लिंग) और स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी में निवेश करने का मौका देंगे। इससे घर की क्वालिटी बढ़ेगी, और खरीदारों को ज्यादा वैल्यू मिलेगी।

किफायती और मध्यम घरों को सबसे ज्यादा फायदा

भारत में शहरी इलाकों में करीब 1 करोड़ घरों की कमी है, और 2030 तक ये 2.5 करोड़ हो सकती है। GST 2.0 से किफायती घर (40 लाख से कम) और मध्यम रेंज (40-75 लाख) के घर सस्ते हो सकते हैं। कुछ अनुमानों के मुताबिक, कीमतों में 5-8% की गिरावट आ सकती है। ये मध्यम वर्ग और पहली बार घर खरीदने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है।

मांग कैसे बढ़ेगी?

• टियर-2 और टियर-3 शहरों में मांग बढ़ेगी, जहां लोग किफायती घरों की तलाश में हैं।

• त्योहारी सीजन (नवरात्रि, दिवाली) में डील्स और डिस्काउंट बढ़ने से सेल्स में उछाल आएगा।

• पिछले कुछ सालों में 50 लाख से कम के घरों की बिक्री 18% घटी थी। GST 2.0 इस ट्रेंड को उलट सकता है।

• डेवलपर्स अब ज्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, जिससे नौकरियां भी बढ़ेंगी। रियल एस्टेट पहले से ही 7 करोड़ लोगों को रोजगार देता है।

इसके अलावा, डेवलपर्स अब सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे, ग्रीन बिल्डिंग्स, एनर्जी-एफिशिएंट घर, या वॉटर-कंजर्विंग सिस्टम। इससे खरीदारों को लंबे समय में बिजली और पानी के बिल में भी बचत होगी।

व्यावसायिक और लग्जरी घरों पर असर: चुनौतियां भी हैं

सब कुछ अच्छा नहीं है। GST 2.0 के कुछ बदलाव कुछ सेगमेंट्स के लिए चुनौतियां ला सकते हैं।

1. व्यावसायिक रियल एस्टेट (ऑफिस, दुकानें)

• इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) अब लीजिंग पर नहीं मिलेगा। अगर कोई सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, तो किरायेदार को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के तहत 18% GST देना होगा। इससे किराए की लागत बढ़ सकती है।

• ऑफिस स्पेस या कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों को किरायेदार ढूंढना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशनल लागत बढ़ेगी।

2. लग्जरी घर (करोड़ों रुपये वाले)

• आयातित सामान जैसे फैंसी इंटीरियर्स, हाई-एंड फिटिंग्स (मार्बल, लाइट्स, फर्नीचर) पर 40% GST लगेगा। उदाहरण: एक 10 करोड़ का अपार्टमेंट जिसमें 2 करोड़ के आयातित इंटीरियर्स हैं, उस पर टैक्स 28% से बढ़कर 40% हो जाएगा। यानी 24 लाख रुपये का अतिरिक्त बोझ।

• इससे लग्जरी घरों की बिक्री धीमी पड़ सकती है। अमीर खरीदार शायद ‘रॉ’ या ‘खाली’ अपार्टमेंट खरीदकर खुद सजाएं, ताकि टैक्स बचाया जा सके।

फिर भी, कुल मिलाकर आम आदमी को ज्यादा फायदा है, क्योंकि किफायती और मध्यम घरों का सेगमेंट सबसे बड़ा है।

उद्योग के विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

रियल एस्टेट के बड़े-बड़े लोग GST 2.0 को ‘गेम-चेंजर’ बता रहे हैं। आइए देखें कुछ टॉप लीडर्स की राय:

• अंशुमान मैगजीन (CBRE): “GST दरों में कटौती रियल एस्टेट के लिए बहुत जरूरी राहत है। ये किफायती घरों को बूस्ट देगा और टियर-2/3 शहरों में मांग बढ़ाएगा।”

• रॉबिन मंगला (M3M इंडिया): “लागत कम होने से डेवलपर्स प्रतिस्पर्धी कीमतें दे सकेंगे, और बाजार में स्थिरता आएगी।”

• अमान सरिन (अनंत राज): “50 लाख से कम के घरों की कमी को पूरा करने में ये सुधार मदद करेगा। घरों की पहुंच बढ़ेगी।”

• सुदीप भट्ट (व्हाइटलैंड कॉर्पोरेशन): “खरीदारी की ताकत बढ़ेगी, और प्रॉपर्टी खरीदना आकर्षक बनेगा।”

• माणिक मलिक (BPTP): “बचत को बेहतर डिजाइन और सस्टेनेबिलिटी में लगाया जा सकेगा।”

• परविंदर सिंह (ट्राइडेंट रियल्टी): “गुणवत्ता वाले घर अब ज्यादा सुलभ होंगे।”

दीर्घकालिक असर: बाजार कैसे बदलेगा?

GST 2.0 से रियल एस्टेट में कई बड़े बदलाव आएंगे:

• पारदर्शिता और अनुपालन: सरल टैक्स सिस्टम से अनुपालन आसान होगा, जिससे छोटे डेवलपर्स को भी फायदा होगा।

• निवेश में बढ़ोतरी: ज्यादा पारदर्शिता से संस्थागत निवेश (जैसे विदेशी फंड्स, REITs) बढ़ेगा।

• अर्थव्यवस्था पर असर: रियल एस्टेट भारत की GDP का 7-8% हिस्सा है। सस्ते घर और ज्यादा प्रोजेक्ट्स से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

• सस्टेनेबिलिटी: डेवलपर्स अब ग्रीन बिल्डिंग्स और स्मार्ट होम्स पर ज्यादा ध्यान देंगे, जिससे खरीदारों को लंबे समय में बचत होगी।

लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं:

• डेवलपर्स की जिम्मेदारी: अगर डेवलपर्स बचत को खरीदारों तक नहीं पहुंचाते, तो फायदा सीमित रहेगा।

• वैश्विक कारक: उच्च ब्याज दरें, स्टील या अन्य सामानों की वैश्विक कीमतें कुछ लाभ को कम कर सकती हैं।

क्या आपको घर खरीदने के लिए इंतजार करना चाहिए?

अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो 22 सितंबर 2025 के बाद बाजार पर नजर रखें। त्योहारी सीजन में डेवलपर्स डील्स और डिस्काउंट दे सकते हैं। किफायती और मध्यम रेंज के घरों में अच्छे मौके मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें:

• हर प्रोजेक्ट की लागत और डेवलपर की नीति अलग हो सकती है।

• अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं, तो किराए की लागत और ROI (रिटर्न ऑन इनवेस्टमेंट) चेक करें।

• लग्जरी घर खरीदने वालों को आयातित सामान की लागत पर ध्यान देना होगा।

बाजार बदलता रहता है, इसलिए किसी रियल एस्टेट एक्सपर्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें।

अंत में: आपकी राय क्या है?

GST 2.0 रियल एस्टेट को नई दिशा दे सकता है। ये मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदने का सपना सच करने का मौका है। आपको क्या लगता है – क्या घर सस्ते होंगे? क्या आप इस बदलाव से उत्साहित हैं? हमें अपनी राय शेयर करें।

(ये जानकारी लेटेस्ट अपडेट्स पर आधारित है, लेकिन बाजार की स्थिति बदल सकती है। सलाह के लिए एक्सपर्ट से संपर्क करें।)