उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024: भूमि प्रबंधन में नया दौर 

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में भूमि संबंधी मुद्दे हमेशा से ही राजनीति, विकास और सामाजिक न्याय के केंद्र में रहे हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 की, जो नजूल भूमि के प्रबंधन और उपयोग को लेकर एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। यह विधेयक न केवल सरकारी संपत्तियों को माफिया और अवैध कब्जों से मुक्त करने का प्रयास करता है, बल्कि सार्वजनिक हित में इनका उपयोग सुनिश्चित करने का भी वादा करता है। लेकिन क्या यह वाकई गरीबों के हित में है या फिर एक राजनीतिक चाल? आइए, इसकी अपडेटेड जानकारी के साथ विस्तार से समझते हैं।

नजूल संपत्ति क्या है? एक संक्षिप्त परिचय

नजूल संपत्ति का शब्द ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। यह ऐसी सरकारी भूमि को संदर्भित करता है जो राज्य सरकार के स्वामित्व में है, लेकिन सीधे राज्य संपत्ति के रूप में प्रबंधित नहीं होती। स्वतंत्रता के बाद, ये भूमि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बंटीं, और उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 इन्हीं का प्रबंधन करने का प्रयास है। उत्तर प्रदेश में लगभग 75,000 एकड़ नजूल भूमि फैली हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, रायबरेली जैसे शहरों में ये भूमि गरीब परिवारों के घरों, धार्मिक स्थलों, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों के नीचे हैं। लंबे समय से इन पर लीज (15 से 99 वर्ष) आधारित कब्जे हैं, लेकिन फ्रीहोल्ड (पूर्ण मालिकाना हक) की मांग ने विवादों को जन्म दिया।

उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 का इतिहास: अध्यादेश से विधानसभा तक

उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 की जड़ें मार्च 2024 में हैं, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (प्रबंधन और उपयोग के लिए) अध्यादेश, 2024 जारी किया। यह अध्यादेश तत्काल प्रभाव से नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड करने पर रोक लगा देता है। केंद्र सरकार द्वारा 1895 के गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट को निरस्त करने के बाद, यूपी ने अपनी पुरानी नजूल नीतियां निलंबित कर दीं।

जुलाई 2024 के मानसून सत्र में विधानसभा ने इस विधेयक को पारित किया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा पेश किए गए इस बिल पर विपक्ष (समाजवादी पार्टी, कांग्रेस) ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने इसे “ड्राकोनियन” और गरीब-विरोधी बताया। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के कुछ विधायकों, जैसे हर्षवर्धन बाजपेयी और सिद्धार्थ नाथ सिंह, ने भी विरोध जताया। 1 अगस्त 2024 को विधान परिषद में पेश होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने खुद इसे प्रवर समिति (सिलेक्ट कमिटी) को भेजने का प्रस्ताव रखा। एनडीए सहयोगी दलों (अपना दल, निषाद पार्टी) की चिंताओं के कारण यह कदम उठाया गया।

मुख्य प्रावधान: क्या कहता है उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024?

यह विधेयक नजूल भूमि के भविष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। यहां इसके प्रमुख प्रावधान हैं:

• फ्रीहोल्ड पर पूर्ण रोक: अधिनियम लागू होने के बाद कोई भी नजूल भूमि निजी व्यक्ति या संस्था को फ्रीहोल्ड नहीं की जाएगी। इससे पहले, 1960 के नियमों के तहत लीजधारक फ्रीहोल्ड के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब यह संभव नहीं।

• सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षण: खाली या लीज समाप्त होने वाली नजूल भूमि को अस्पताल, स्कूल, पार्क या सरकारी कार्यालय जैसे सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स के लिए उपयोग किया जाएगा। केवल राज्य/केंद्र सरकार के विभागों या स्वास्थ्य/शिक्षा संस्थाओं को ही नई लीज दी जा सकेगी।

• मौजूदा लीजधारकों के लिए राहत: लीजधारकों को 3 महीने के अंदर जिला मजिस्ट्रेट को अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होगी। नियम पालन करने वालों की लीज 30 वर्ष तक नवीनीकृत हो सकती है। उल्लंघन पर बेदखली का प्रावधान है।

• कोर्ट केस पर प्रभाव: किसी भी अदालत के फैसले या लंबित आवेदन जो फ्रीहोल्ड से संबंधित हैं, वे रद्द हो जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 296 के तहत यह भूमि सरकार की ही मानी जाती है।

ये प्रावधान माफिया और बिल्डरों के अवैध कब्जों पर अंकुश लगाने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

विवाद और अपडेट्स: 2024-2025 में क्या हुआ?

उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 ने जन्म लेते ही विवाद खड़ा कर दिया। विपक्ष का कहना है कि यह लाखों गरीब परिवारों को बेघर कर देगा, क्योंकि प्रयागराज जैसे शहरों में नजूल भूमि पर बसे लोग प्रभावित होंगे। सितंबर 2024 में प्रयागराज में विरोध प्रदर्शन हुए, जहां स्थानीय निवासियों ने चिंता जताई कि विधेयक से उनके घर उजड़ जाएंगे।

भाजपा के आंतरिक विरोध ने भी सुर्खियां बटोरीं। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विधेयक की मंशा पर सवाल उठाए। एनडीए सहयोगी अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने इसे जनभावना के खिलाफ बताया। सरकार ने बचाव में कहा कि गरीबों को बेदखली नहीं होगी और फ्रीहोल्ड के लिए राशि जमा करने वालों को 30 वर्ष का नवीनीकरण मिलेगा।

नवंबर 2024 में कैबिनेट ने एक नई समिति गठित की, जिसकी अध्यक्षता सुरेश कुमार खन्ना कर रहे हैं। यह समिति वोहरा कमिटी रिपोर्ट के आधार पर माफिया-बिल्डर नेक्सस को तोड़ने पर फोकस कर रही है। लेकिन दिसंबर 2024 के सर्दी सत्र में इसे फिर पेश करने की योजना टल गई।

सितंबर 2025 तक कोई बड़ा अपडेट नहीं आया है। प्रवर समिति की सिफारिशें अभी लंबित हैं, और अध्यादेश 2024 अभी प्रभावी है। कुछ रिपोर्ट्स में संकेत मिले हैं कि गैर-विवादित मामलों में फ्रीहोल्ड पर राहत दी जा सकती है, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक की तरह यह भी राजनीतिक दबाव में संशोधित हो सकता है। उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 अभी भी अनिश्चितता के घेरे में है, और 75,000 से अधिक कोर्ट केस प्रभावित हो सकते हैं।

संभावित प्रभाव: लाभ और चुनौतियां

उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 के सकारात्मक प्रभाव नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। इससे शहरी विकास को गति मिलेगी; नई स्कूल, अस्पताल और पार्क बन सकेंगे। भूमि अधिग्रहण की जरूरत कम होगी, जो समय और धन बचाएगा। माफिया राज पर लगाम लगेगी, जो यूपी की बड़ी समस्या है।

लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। गरीब लीजधारक अनिश्चितता में जी रहे हैं। यदि बेदखली हुई, तो सामाजिक अशांति फैल सकती है। कानूनी रूप से, यह अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) पर चुनौती दे सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि संशोधनों के साथ ही यह विधेयक प्रभावी होगा।

निष्कर्ष: भविष्य की दिशा

उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 एक दोधारी तलवार की तरह है; एक तरफ विकास का वादा, दूसरी तरफ सामाजिक जोखिम। सरकार को चाहिए कि प्रवर समिति की सिफारिशों को जल्द लागू करे और गरीबों के हितों की रक्षा करे। यदि यह विधेयक पारित होता है, तो उत्तर प्रदेश का शहरी परिदृश्य बदल जाएगा। लेकिन फिलहाल, इंतजार ही एकमात्र विकल्प है।

आपके विचार क्या हैं? क्या उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 सही दिशा में कदम है? अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट चेक करें।