रायबरेली में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का कमाल: 49,000 परिवारों को मिला पक्का मकान

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य “सबके लिए आवास” का सपना साकार करना है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) को सस्ता और सुरक्षित आवास प्रदान करने पर केंद्रित है। PMAY के दो मुख्य घटक हैं: PMAY-शहरी (PMAY-U) जो शहरी क्षेत्रों में और PMAY-ग्रामीण (PMAY-G) जो ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होता है। इस सर्वेक्षण नोट में, हम रायबरेली, उत्तर प्रदेश में जुलाई 2025 तक की PMAY की प्रगति, चुनौतियों, और प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

PMAY का सामान्य परिचय और उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन

PMAY को 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था, और इसका मूल लक्ष्य 2022 तक सभी योग्य परिवारों को आवास प्रदान करना था। हालांकि, मिशन की अवधि को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि पहले से स्वीकृत आवासों को पूरा किया जा सके। उत्तर प्रदेश ने PMAY-U के तहत “सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य” का पुरस्कार जीता है, जो इसकी प्रभावी कार्यप्रणाली को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, PMAY-G के तहत, उत्तर प्रदेश को 2024-25 के लिए 84,37,139 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से 2 फरवरी 2025 तक 39,82,764 आवास स्वीकृत किए गए हैं। यह दर्शाता है कि राज्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है।

रायबरेली में PMAY-ग्रामीण (PMAY-G) की प्रगति

रायबरेली जिले में PMAY-G के तहत जुलाई 2025 तक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हाल के अपडेट्स के अनुसार, जिले के 18 ब्लॉकों में 49,000 से अधिक आवासों का सर्वेक्षण और सत्यापन पूरा हो चुका है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकानों की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

PMAY-G के तहत, योग्य परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के तहत अतिरिक्त ₹12,000 शामिल है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। लाभार्थियों का चयन 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) के डेटा के आधार पर किया जाता है, जिसे ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित किया जाता है, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

आवास निर्माण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक मकान का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर है, जिसमें स्वच्छ रसोई स्थान और आपदा-प्रतिरोधी डिज़ाइन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, रायबरेली में राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (NTSA) के तहत कुशल राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके।

रायबरेली में PMAY-शहरी (PMAY-U)

रायबरेली के शहरी क्षेत्रों के लिए PMAY-U के तहत विशिष्ट डेटा सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के समग्र प्रदर्शन को देखते हुए, यह माना जा सकता है कि रायबरेली के शहरी इलाकों को भी योजना का लाभ मिल रहा है। PMAY-U के तहत, EWS और LIG श्रेणियों के लिए 6.5% और MIG-I के लिए 4% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो होम लोन की लागत को कम करती है। इसके अतिरिक्त, योजना में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है, जहां आवास का मालिकाना हक महिला मुखिया या सह-मालिक के नाम पर अनिवार्य है, जो रायबरेली में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान दे रहा है।

PMAY-U के तहत, आवेदन pmaymis.gov.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं, और CLSS Awas Portal (CLAP) के माध्यम से आवेदन की स्थिति और सब्सिडी ट्रैक की जा सकती है। पात्रता मानदंड में वार्षिक आय ₹3 लाख तक (EWS) और ₹6 लाख तक (LIG) शामिल है, और लाभार्थी के पास भारत में कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

चुनौतियां और चिंताएं

PMAY के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। विशेष रूप से, अमावा ब्लॉक, रायबरेली में, कुछ रिपोर्ट्स में सरकारी कर्मचारियों द्वारा लाभार्थियों से ₹2,000 से ₹5,000 तक की अवैध वसूली की शिकायतें सामने आई हैं। यह आरोप है कि जबकि योजना के तहत आवास नि:शुल्क प्रदान किए जाने चाहिए, कुछ अधिकारी गरीबों से अतिरिक्त धन वसूल रहे हैं। यह योजना की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाता है, और इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिए प्रशासन को सख्त निगरानी और कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे।

आवेदन प्रक्रिया और पात्रता

• PMAY-G के लिए: UMANG ऐप या pmayg.nic.in पर लॉगिन करें, और “IAY/PMAYG Beneficiary” विकल्प चुनें। यदि रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध नहीं है, तो आधार नंबर के साथ स्थिति जांचें।
• PMAY-U के लिए: pmaymis.gov.in पर जाएं, “Citizen Assessment” या “Apply Online” चुनें, और आधार नंबर तथा आय विवरण दर्ज करें। CLAP पोर्टल पर आवेदन की स्थिति ट्रैक करें।
• पात्रता: PMAY-G के लिए, बेघर या कच्चे मकानों में रहने वाले परिवार, और PMAY-U के लिए, EWS (वार्षिक आय ₹3 लाख तक), LIG (₹6 लाख तक), MIG-I (₹12 लाख तक), और MIG-II (₹18 लाख तक)। लाभार्थी के पास भारत में कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

प्रभाव और निष्कर्ष

PMAY ने रायबरेली में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से, PMAY-G के तहत 49,000 से अधिक आवासों का सर्वेक्षण और सत्यापन, और उत्तर प्रदेश के समग्र प्रदर्शन को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि योजना अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रही है। हालांकि, अवैध वसूली जैसी चुनौतियों को दूर करने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है। यह योजना न केवल गरीबी उन्मूलन में मदद कर रही है, बल्कि रायबरेली के ग्रामीण और शहरी परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने में भी योगदान दे रही है।