घरौनी या संपत्ति कार्ड: ग्रामीण भारत में स्वामित्व का परिवर्तन

भारत सरकार की स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति स्वामित्व को एक नया आयाम प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत जारी संपत्ति कार्ड (घरौनी) ग्रामीण निवासियों को उनकी संपत्ति का कानूनी स्वामित्व प्रमाणित करने वाला दस्तावेज है। यह दस्तावेज स्वामित्व योजना के उद्देश्यों, प्रक्रिया, लाभों और ग्रामीण भारत पर इसके प्रभाव को रेखांकित करता है।

संपत्ति कार्ड (घरौनी) का अवलोकन

संपत्ति कार्ड (घरौनी) एक कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय या कृषि भूमि के स्वामित्व को प्रमाणित करता है। यह ड्रोन-आधारित सर्वेक्षण और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) तकनीक का उपयोग करके तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य भूमि विवादों को कम करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और ग्रामीण निवासियों को उनकी संपत्ति का उपयोग आर्थिक अवसरों के लिए करने में सक्षम बनाना है।

संपत्ति कार्ड की प्रमुख विशेषताएँ:

• इसमें संपत्ति का विवरण, मालिक का नाम और भौगोलिक मैपिंग जानकारी शामिल होती है।
• डिजिटल और भौतिक दोनों रूपों में उपलब्ध।
• ग्राम पंचायतों और राज्य राजस्व विभागों के सहयोग से जारी।
• संपत्ति बिक्री, गिरवी रखने या ऋण प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से मान्य।

स्वामित्व योजना के उद्देश्य

स्वामित्व योजना का लक्ष्य ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. स्पष्ट स्वामित्व रिकॉर्ड: संपत्ति के स्वामित्व को स्पष्ट करके भूमि विवादों को कम करना।
2. वित्तीय समावेशन: संपत्ति कार्ड (घरौनी) के माध्यम से ग्रामीण निवासियों को बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाना।
3. ग्रामीण विकास में सहायता: सटीक संपत्ति रिकॉर्ड के साथ विकास योजनाओं को लागू करना।
4. महिलाओं का सशक्तिकरण: परिवार की महिला सदस्यों के नाम पर संपत्ति कार्ड जारी करके उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना।

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

पात्रता मानदंड:

• ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति जो आवासीय या कृषि भूमि के मालिक हैं, लेकिन उनके पास औपचारिक स्वामित्व दस्तावेज नहीं हैं।
• संपत्ति का सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज:

• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• भूमि का विवरण (यदि उपलब्ध हो)
• अन्य स्थानीय दस्तावेज, जैसे ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया:

1. ड्रोन सर्वेक्षण: स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन तकनीक से संपत्तियों की मैपिंग की जाती है।
2. सत्यापन: स्थानीय प्रशासन और ग्राम पंचायत द्वारा स्वामित्व का सत्यापन किया जाता है।
3. जारी करना: सत्यापन के बाद, संपत्ति कार्ड मालिक को डिजिटल या भौतिक रूप में प्रदान किया जाता है।
4. ऑनलाइन पहुंच: कुछ राज्यों में, स्वामित्व पोर्टल (svamitva.nic.in) या राज्य-विशिष्ट भूलेख पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सहायता के लिए, अपने नजदीकी ग्राम पंचायत या तहसील कार्यालय से संपर्क करें।

संपत्ति कार्ड के लाभ

1. कानूनी सुरक्षा: स्वामित्व का स्पष्ट और कानूनी प्रमाण प्रदान करता है, जिससे संपत्ति विवाद कम होते हैं।
2. आर्थिक सशक्तिकरण: ग्रामीण निवासियों को बैंक ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है।
3. ग्रामीण विकास: सटीक और डिजिटल संपत्ति रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों को विकास योजनाओं को लागू करने में सहायता करते हैं।
4. महिलाओं को लाभ: महिलाओं के नाम पर जारी कार्ड उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं।
5. पारदर्शिता: ड्रोन मैपिंग और डिजिटल रिकॉर्ड के कारण संपत्ति डेटा सटीक और पारदर्शी होता है।

स्वामित्व योजना की प्रगति

• ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण: 3,17,000 से अधिक गांवों में सर्वेक्षण पूरा।
• संपत्ति कार्ड वितरण: लगभग 2.25 करोड़ कार्ड वितरित।
• भौगोलिक कवरेज: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में लागू।
• हालिया उपलब्धि: जनवरी 2025 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए, जिनमें मध्य प्रदेश में 15.63 लाख कार्ड शामिल थे।

शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कार्ड

हालांकि स्वामित्व योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, कुछ राज्यों ने शहरी क्षेत्रों में भी संपत्ति कार्ड की अवधारणा लागू की है:

• शहर: महाराष्ट्र, दिल्ली, लखनऊ, रायबरेली, अहमदाबाद, और मैसूर।
• उद्देश्य: भू-माफियाओं और फर्जी दावों से सुरक्षा, और संपत्ति स्वामित्व को पारदर्शी बनाना।
• विशेषताएँ: शहरी संपत्ति कार्ड में फ्लैट या प्लॉट के लिए अद्वितीय पहचान संख्या शामिल होती है।

निष्कर्ष

स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड ग्रामीण और शहरी भारत में संपत्ति स्वामित्व को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का एक क्रांतिकारी कदम है। यह ग्रामीण निवासियों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान करता है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। ड्रोन मैपिंग और डिजिटल तकनीक ने इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया है। अधिक जानकारी या संपत्ति कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु, अपने स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील कार्यालय, या स्वामित्व पोर्टल (svamitva.nic.in) से संपर्क करें।

संपत्ति कार्ड से संबंधित विशिष्ट पूछताछ के लिए, कृपया प्रासंगिक अधिकारियों से संपर्क करें।