रायबरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA मास्टर प्लान 2031

रायबरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA मास्टर प्लान 2031

रायबरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA मास्टर प्लान 2031 रायबरेली, उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर, रायबरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA मास्टर प्लान 2031 के तहत एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। यह योजना शहर को आधुनिक, टिकाऊ और बेहतर बनाने का रोडमैप है। यह ब्लॉग मास्टर प्लान 2031 की...
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80 रायबरेली, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80 को समझना उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80 रायबरेली सहित उत्तर प्रदेश के भूमिधरों (Bhumidhar) को अपनी जमीन का उपयोग अपनी जरूरतों के अनुसार करने...
उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के भूस्वामी द्वारा सामान्य जाति को जमीन बेचने का कानून

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उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के भूस्वामी द्वारा सामान्य जाति को जमीन बेचने का कानून (अपडेट: 13 जुलाई 2025) उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति (SC) के भूस्वामियों के लिए अपनी जमीन सामान्य जाति (General Category) के व्यक्तियों को बेचना एक संवेदनशील और कानूनी रूप से जटिल...
जमीन की कीमत ऑनलाइन क्यों नहीं दिखाई जाती? जानिए इसके पीछे के 10 व्यवहारिक कारण

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जमीन की कीमत ऑनलाइन क्यों नहीं दिखाई जाती? जानिए इसके पीछे के 10 व्यवहारिक कारण   भूमि की कीमतें ऑनलाइन क्यों नहीं दिखाई जातीं? आज के डिजिटल जमाने में जहाँ हर प्रोडक्ट की कीमत ऑनलाइन दिखाई जाती है, वहीं रियल एस्टेट — विशेष रूप से जमीन की बिक्री — एक अलग ही दुनिया...
त्रिपुला चौराहा, रायबरेली – 2025 का नया रियल एस्टेट विकास इंजन

त्रिपुला चौराहा, रायबरेली – 2025 का नया रियल एस्टेट विकास इंजन

त्रिपुला चौराहा, रायबरेली – 2025 का नया रियल एस्टेट विकास इंजन त्रिपुला क्षेत्र, रायबरेली में एक नया निवेश हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है। इसका मुख्य कारण है तेजी से हो रहे आधारभूत विकास, मज़बूत कनेक्टिविटी, सामाजिक और व्यावसायिक ढांचे का विस्तार, और रियल एस्टेट में बढ़ती...
पंजीकरण अधिनियम 2025 बनाम 1908: एक विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण और भविष्य की संभावनाएं

पंजीकरण अधिनियम 2025 बनाम 1908: एक विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण और भविष्य की संभावनाएं

पंजीकरण अधिनियम 2025 बनाम 1908: एक विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण और भविष्य की संभावनाएं भारत में संपत्ति और दस्तावेज़ पंजीकरण के लिए कानूनी ढाँचा लंबे समय से पंजीकरण अधिनियम, 1908 द्वारा शासित है। अपने समय में क्रांतिकारी होते हुए भी, यह 117 साल पुराना कानून आधुनिक...